रायपुर। छत्तीसगढ़ में गांवों के विकास की प्राथमिकताएं अब ग्रामीणों की भागीदारी से तय करने की तैयारी है। प्रदेश में 2 अक्टूबर 2026 से ‘रिफॉर्म उत्सव’ के साथ विकसित ग्राम पंचायत प्लान (VGPP) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी। जन योजना अभियान (PPC) के साथ एकीकृत इस अभियान में ग्राम सभाओं को गांव की जरूरतों, विकास की कमियों और उपलब्ध संसाधनों पर चर्चा के साथ आगामी विकास कार्यों की प्राथमिकताएं तय करने का मंच बनाया जाएगा।

ग्राम सभा से तय होंगी गांव की विकास प्राथमिकताएं
रिफॉर्म उत्सव के दौरान ग्राम सभाओं में ग्रामीणों से गांव की जरूरतों और विकास से जुड़े मुद्दों पर सीधे संवाद किया जाएगा। ग्रामीण अपनी प्राथमिकताएं, आवश्यक कार्य और उपलब्ध संसाधनों से जुड़ी जानकारी साझा करेंगे। इन सुझावों को ग्राम पंचायत की आगामी विकास योजना में शामिल किया जाएगा। अभियान में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ स्व-सहायता समूहों की महिलाएं, युवा और अन्य ग्रामीणों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा।

रोजगार से लेकर आजीविका तक पर होगी चर्चा
रिफॉर्म उत्सव में वीबी-जीरामजी के तहत 125 दिवस रोजगार की वैधानिक गारंटी, 15 दिन में रोजगार, समय पर मजदूरी भुगतान जैसे विषयों पर ग्रामीणों से संवाद होगा। इसके साथ ही 375 अनुमेय कार्यों में से गांव की जरूरत के अनुसार कार्यों का चयन, आजीविका संवर्धन, ग्रामीण अधोसंरचना और विभिन्न योजनाओं के अभिसरण पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा लखपति दीदी योजना और आजीविका गतिविधियों को लेकर भी ग्रामीणों से सुझाव लिए जाएंगे।

2 अक्टूबर की ग्राम सभा में समझाई जाएगी योजना
VGPP के तहत 2 अक्टूबर को होने वाली ग्राम सभा में ग्रामीणों को योजना तैयार करने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। इसमें ग्राम पंचायत के आधारभूत आंकड़े, आधार मानचित्र और उपलब्ध अनुमेय कार्यों के बारे में बताया जाएगा। इस दौरान गांव में मौजूद ऐसी परिसंपत्तियों की पहचान भी की जाएगी, जो जमीन पर तो मौजूद हैं, लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं।

अक्टूबर-नवंबर में बस्ती और वार्ड स्तर पर होगा मूल्यांकन
2 अक्टूबर के बाद अक्टूबर और नवंबर महीने में बस्ती एवं वार्ड स्तर पर सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (PRA) कराया जाएगा। इसके साथ स्थल सत्यापन और सामुदायिक परामर्श के जरिए गांव की स्थानीय जरूरतों और विकास से जुड़ी कमियों की पहचान की जाएगी। इस प्रक्रिया में ग्रामीणों की भागीदारी के आधार पर यह तय किया जाएगा कि गांव में किन कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

दिसंबर में ग्राम सभा के सामने रखा जाएगा VGPP का ड्राफ्ट
अक्टूबर-नवंबर में जुटाई गई जानकारी और सुझावों के आधार पर दिसंबर में विकसित ग्राम पंचायत प्लान (VGPP) का प्रारूप तैयार किया जाएगा। इसे ग्राम सभा के सामने रखा जाएगा। ग्रामीणों के सुझाव और विचार-विमर्श के बाद ग्राम सभा योजना को अनुमोदित करेगी। इसके बाद ग्राम पंचायतों की योजनाओं का विकासखंड और जिला स्तर पर समेकन किया जाएगा। यह प्रक्रिया 15 जनवरी तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।

जल सुरक्षा और ग्रामीण अधोसंरचना को मिलेगी प्राथमिकता
VGPP में गांव की स्थानीय जरूरतों के अनुसार जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, आजीविका से जुड़ी परिसंपत्तियों और प्रतिकूल मौसमीय घटनाओं के प्रभाव को कम करने वाले कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। वीबी-जीरामजी के तहत अनुमेय 375 प्रकार के कार्यों में से गांव की जरूरत के अनुसार कार्यों का चयन किया जा सकेगा।

QR कोड से भी मिलेगी जानकारी
रिफॉर्म उत्सव को लेकर पंचायत सचिवों को वीबी-जीरामजी से संबंधित 8 प्रमुख वार्ता बिंदु उपलब्ध कराए गए हैं। ग्राम पंचायतों में लगाए गए QR कोड के जरिए ग्रामीण इन जानकारियों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। इस पहल के जरिए ग्राम सभा को केवल सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाले मंच तक सीमित रखने के बजाय गांव की जरूरतों की पहचान, विकास कार्यों के चयन और भविष्य की विकास योजना तैयार करने में सहभागी मंच के रूप में विकसित करने की कोशिश की जा रही है।